Bihar New Highway : बिहार में एक बार फिर से 204 किलोमीटर लंबा हाईवे का निर्माण होगा। आप सभी को बता दे की नए हाईवे की लंबाई लगभग 204 किलोमीटर होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से मंजूरी दे दिया गया है।
आप सभी को बता दे कि बिहार सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADP) की वित्तीय सहायता से बिहार राज्य उच्च पद परियोजना 4 के तहत कुल चार परियोजनाएं स्वीकृत किया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल के बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिला है।
Bihar New Highway : बिहार में बनेगा 4 नए स्टेट हाईवे।
जो भी नए स्टेट हाईवे की मंजूरी स्वीकृत की गई है उनमें बिहार के सारण, सिवान, भोजपुरी और नालंदा बांका और भागलपुर इलाके में दो लेने वाली चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वही मंत्रिमंडल के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी की तरफ से बताया गया कि चारों हाईवे को बनाने में लगभग 2087 करोड रुपए के खर्च आने वाले हैं। सड़क की कुल लंबाई 204 किलोमीटर होगी सड़क दो लाइन चौड़ी होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय सिंह जी की तरफ से भी बताया गया कि इन घोषित स्टेट हाईवे को तो लेने पर शोल्डर सहित मानक संरचना के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहे हैं कि सरकार की मनसा है कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार राज्य के हर सुदूर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे राज्य में रोजगार और राजस्व दोनों को बढ़ावा देना।
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बिहार में यह योजनाएं की हुई स्वीकृत
701.25 करोड़ वाला 72 पॉइंट 18 किलोमीटर लंबा छपरा मांझी दरौली गुठनी हाईवे को मंजूरी मिली है।
361.32 करोड़ की लागत से 41.25 किलोमीटर लंबा बाणगंगा, जेथियन, गहलोत बिंदास हाईवे, की मंजूरी मिली है।
650.50 करोड़ की लागत से 58.47 किलोमीटर लंबा धौरैया इंग्लिश मोड असरतगंज हाईवे एक आरओबी और बाईपास भी बनेगा।
373.56 करोड़ की लागत वाला 32.35 किलोमीटर लंबा आरा-इकौना-खैरा-सहार हाईवे बनेगा।
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नीतीश कैबिनेट के अन्य निर्णय में क्या है ?
दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन भारत सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा।
बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम 2024 के 6 महीने का अवधि विस्तार मिला है।
बिहार मध्य निषेध अवर सेवा नियमावली 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
बिहार उत्पादन रसायन परीक्षक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2024 के स्वीकृति मिली।
बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग नियुक्त एवं सेवा करता नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली।
15 वर्ष पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 करोड़ अग्रिम निकासी की स्वीकृति मिली है।
