Sahara India Supreme Court News : अगर आप भी सहारा इंडिया की निवेशक सहारा इंडिया में पैसा किए थे और आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आप सभी निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर आ रही हैं। ऐसे में क्या है खुशखबरी की खबर यह जानने के लिए नीचे दिए गए लेख को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Sahara India Supreme Court News : सहारा इंडिया में खाते हुए पैसे का सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश हुआ जारी
अगर आप भी सहारा इंडिया की निवेशक सहारा इंडिया में पैसा किए थे और आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आप सभी निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर है। बता दें कि आप सभी निवेशकों के हित में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप सभी निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्तियों को बेचकर जमा पूंजी को निवेशकों को लौटाने की अनुमति दी है। ऐसे में यह निर्णय सेबी – सहारा विवाद की समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को अपने बिना बंधक वाली संपत्तियों को बेचने की दिए हैं अनुमति
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को अपनी बंधक वाले संपत्तियों को बेचने की आदेश दिए हैं ताकि वह सेबी सहारा रिफंड (Sahara India Refund) खाते में 10 करोड रुपए जमा कर पाए। बता दें कि यह राशि उन निवेशकों को लौट के लिए उपयोग किए जाएंगे। जिनके पैसे सहारा के विभिन्न निवेश स्कीमों में फंसे हुए हैं। बता देंगे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किए हैं की संपत्तियों की बिक्री प्रदर्शित प्रक्रिया के तहत होने चाहिए और शहर को अपने एसेट्स को सर्किल दाम या उसे 10% कम रेट पर बेचे होंगे। ऐसे में यदि सहारा ग्रुप इससे कम दर पर संपत्तियों को बेचने का विचार अगर करते हैं तो उसे इसके लिए कोर्ट का आदेश लेने होंगे।
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अदालत ने Sahara Group को क्या निर्देश दिए हैं
बता दें कि इस फैसले की तहत अदालत ने सहारा ग्रुप को यह निर्देश दिए हैं कि वह उन संपत्तियों की एक लिस्ट पेश करें जिन पर किसी भी प्रकार की बंधक या कर्ज नहीं है और जिन्हें बेचे जा सकते हैं। साथ ही अदालत में सेबी को इस प्रक्रिया की निगरानी में शामिल कर प्रदर्शित सुनिश्चित करने का भी अनुमति दिए हैं। ऐसे में सेबी ने अपनी चिंता जताए थे कि शहर की सभी संपत्तियां पूरी तरह से बिना बंधक वाले नहीं है। जिससे इस स्कीम को लागू करने में देरी हो सकते हैं।
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इस मामले का मूल आधार 31 अगस्त 2012 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
बता दें कि इस मामले का मूल आधार 31 अगस्त 2012 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जिसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को 3 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा 15% वार्षिक ब्याज के साथ लौटने का निर्देश दिए गए थे। हालांकि 10 वर्ष से ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी यह राशि निवेशकों को नहीं लौटाए गए हैं। जिससे सुप्रीम कोर्ट सहारा ग्रुप को अब यह कदम उठाने का आदेश दे दिए हैं।
